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 ग्राम सुतरेटी में मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों को किया हित लाभ वितरित

जिले को मिली 2050.70 करोड की सौगात

झाबुआ। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने आज झाबुआ जिले के ग्राम सुतरेटी में असंगठित मजदूर एवं तेंदूपत्ता संग्राहक सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि म.प्र. के गरीबों और मजदूरों के कल्याण के लिए मप्र षासन ने असंगठित गरीब मजदूरों का पंजीयन करवाया है। अब से गरीबों के दिन बदलेंगे। अब फसल काटने वाले, गिट्टी तोड़ने वाले और हम्माली करने वालों तथा 2.50 एकड़ से कम जमीन वालों सभी गरीबों को मजबुर नहीं रहने दिया जाएगा। जिस तरह भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। वैसे ही मप्र सरकार भी किसी के साथ बिना भेदभाव के योजनाओं से लाभांवित कर रही है। श्रमिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री चैहान ने मंच से शासन की विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ एवं वनाधिकार के पट्टे वितरित किए।

कोई भी गरीब जमीन के टुकड़े के बगैर नहीं रहेगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलेे में पंजीकृत 3 लाख 66 हजार गरीबों को जमीन का मालिक बनाया जाएगा। किसी भी गरीब को जमीन के टुकड़े के बगैर नहीं रहने दिया जाएगा। प्रत्येक पट्टे पर मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाकर दिए जाएंगे। सन् 2022 तक आदिवासियो को पक्के मकान बनाकर दिये जायेगे। योजना का शुभारंभ होते ही सभी तरह के मजदूर एक वर्ग में होंगे और उन्हें शासन की योजनाओं का हर संभव लाभ दिया जाएगा। शासन द्वारा जिनके पास साधन और धन है उनसे टेक्स लेकर गरीबों में बांटने का काम कर रही किया जा रहा है। क्योंकि गरीबों को भी अधिकार और हक है। 


मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय प्रदेश में सड़क और बिजली के अभाव में विद्यार्थी, व्यवसायी और किसान सभी परेशान होते रहे है। प्रदेश शासन ने तय किया है कि प्रदेष की जनता को सभी योजनाओं से जोड़कर उनको प्रगति और विकास के पथ पर ले जाया जाएगा। गरीबों को पहले मौलिक आवष्यकताएं जैसे- मकान के लिए जमीन और बिजली प्राथमिकता से दी जाएगी। मप्र सरकार पंडित दीनदयाल के आदर्षों पर गरीबों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। शासन द्वारा गरीबों को पहले ही 1 रूपए किलो गेहूंॅ और चावल उपलब्ध करा रही है। अब 1 अप्रैल से पंजीकृत मजदूर घर में कितनी ही बिजली जलाये उसे सिर्फ 200 रुपये प्रतिमाह ही घरेलू बिजली कनेक्षन का बिल भरना होगा। 
माता-बहनों का रखा है खास ख्याल
         मुख्यमंत्री ने श्रमिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि गर्भवती माता-बहनों को गर्भ में बच्चा आने से बच्चे के जन्म लेने के बाद तक विशेष सहायता राशि दी जाएगी। ताकि गर्भवती माता बहनो को पोषण आहार की कमी ना हो। वह अपना व अपने बच्चे के पोषण का ठीक से ध्यान रख पाए। गर्भ में  6 से 9 माह का बच्चा होने पर 4 हजार रूपए उनकी माताओं के खातों में दिए जाएंगे। बेटा-बेटी के जन्म के बाद 12 हजार रूपए अलग से प्रदान किए जाएंगे। गरीबों के बेटा-बेटियों के अध्ययन के लिए पहली से पीएचडी तक की फीस सरकार भरेगी। भारत सरकार की आयुष्मान योजना में भी राज्य सरकार द्वारा अंष देकर प्रदेष की जनता को योजना का लाभ दिया जाएगा। गरीब बहनों को व्यवसाय के लिए प्रषिक्षित किया जाएगा।
मजदूर की सामान्य मृत्यु पर भी मिलेगे 2 लाख
            किसी भी मजदूर या श्रमिक की दुर्घटना में स्थाई अपंगता पर 2 लाख रूपए और अस्थाई अपंगता पर 1 लाख रूपए प्रदान किए जाएंगे। 60 वर्ष से कम आयु के गरीब की सामान्य मृत्यू पर भी 2 लाख प्रदान किए जाएंगे। वहीं दुर्घटना में मृत्यू पर 4 लाख रूपए गरीब मजदूर के परिवार को प्रदान किए जाएंगे। षासन ऐसा नहीं चाहती है कि कोई परिवार अपने मुखिया अथवा प्रियजन के बगैर रहे, लेकिन होनी को टाला नहीं जा सकता। दुख की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी। 
तेंदुपत्ता संग्राहक को किया हितलाभ वितरण
         मुख्यमंत्री ने श्रमिक सम्मेलन तेंदुपत्ता संग्राहक एवं महुए  का फूल बीनने वाले मजदूरों को चरण पादुका, साडी एवं पानी की बाॅटल का वितरण भी किया। साथ ही अन्य योजनाओं के हितग्राहियो को भी हितलाभ का वितरण किया।

नुक्कड नाटक की पुस्तिका का किया विमोचन 
झाबुआ जिले के प्रवास के दौरान जिले में कलेक्टर श्री आशीष सक्सेना के मागदर्शन में बनाई गई आदिवासी भाषा की नुक्क्ड नाटक की पुस्तिका ‘‘पोरियों नी हन्देहो‘‘  का विमोचन भी मुख्यमंत्री श्री चैहान ने किया।
बेटियों को बढाने, पर्यावरण बचाने और शौचालय बनाने का दिलाया संकल्प
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित आमजन को बेटे और बेटियों को पढाने, जल संरक्षण करने, गांव को सुंदर व स्वच्छ बनाने के लिए घर में शौचालय  बनाने, एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड लगाने एवं पेड बचाने का संकल्प भी दिलाया।
7 मई को ग्राम सभा में जरूर जाये
मुख्यमंत्री ने आमजन से अपील की कि 7 मई को विशेष ग्राम सभा आयोजित की जाएगी, उसमें असंगठित मजदूरों के पंजीयन की सूची पढी जाएगी। इसलिए ग्राम सभा में अवश्य जाये एवं नाम छूट गया हो तो जुडवाये।
जिले को 2050.70 करोड सिंचाई परियोजना के लिये दिये जायेगे 
मुख्यमंत्री ने जिले को सौगात देते हुए मंच से घोषणा की कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर सिंचाई परियोजना के लिये 2050.70 करोड की राशि प्रदान की जायेगी। योजना के क्रियान्वयन के लिये टेण्डर कि प्रकिया पूर्ण कर ली गई है। 
       कार्यक्रम में विधायक श्री कलसिंह भाबर ने स्वागत भाषण में श्रमिक संगठन की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में अध्यक्ष म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ श्री महेश कोरी, विधायक झाबुआ श्री शांतिलाल बिलवाल, विधायक थांदला श्री कलसिंह भाबर  इंदौर कमिष्नर श्री राघवेन्द्र सिंह, डीआईजी के श्री एके शर्मा, कलेक्टर श्री आशीष सक्सेना, पुलिस अधीक्षक महेशचंद्र जैन, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिडे सहित अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधि, एवं बडी संख्या में श्रमिक व नागरिक उपस्थित रहे। 

2022 तक आदिवासियो को पक्के मकान बनाकर दिये जायेगे। योजना का शुभारंभ होते ही सभी तरह के मजदूर एक वर्ग में होंगे और उन्हें शासन की योजनाओं का हर संभव लाभ दिया जाएगा।

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